१४ मार्चपासून राज्यातील सरकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचा बेमुदत संप
महामंडळाचे अध्यक्ष व्ही.यू. डायगव्हाणे यांचे संपात सहभागी होण्याचे आवाहन
सुरेन्द्र इखारे वणी – जुनी पेंन्शन व इतर मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने दि. १४ मार्च २०२३ पासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाने या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार व्ही. यू्. डायगव्हाणे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महामंडळाशी संलग्न महाराष्ट्रातील सर्व घटक संघटनांना निवेदन पाठविण्यात आली आहे.
अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे त्याच बरोबर शिक्षक आणि शिक्षण विषयक अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वीस बावीस वर्षां पासून विनावेतन वा अंशत: वेतनावर काम करीत आहेत, प्रचलित अनुदान सुत्र लागू केले जात नाही. त्यामुळे हे शिक्षक शंभर टक्के अनुदानापासून वंचित आहेत. उच्च विद्याविभूषित तरुण वीस बावीस वर्षांपासून तासिका तत्वावर अल्प मानधनावर काम करत आहेत ही एकविसाव्या शतकातील वेठबिगारीच आहे.
शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरती बंद आहे. शाळा महाविद्यालयांत शिकवण्यासाठी शिक्षक-प्राध्यापक नाहीत तर साफसफाईसाठी सेवकवर्ग नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मग शाळा महाविद्यालये चालवायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या नकारात्मक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमधे तीव्र असंतोष, संताप आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. १०, २०, ३० वर्षे लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना लागू करण्यात आली नाही!
शासनाच्या शिक्षक आणि शिक्षण विषयक विरोधी धोरणांमुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने पुकारलेल्या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाने घेतला आहे. या महामंडळात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, मराठवाडा शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन), टीडीएफ आदि संघटना संलग्न आहेत. या संपात सर्वांनी सहभागी होऊन संप यशस्वी करावा असे आवाहन महामंडळाचे अध्यक्ष माजी शिक्षक आमदार व्ही.यू. डायगव्हाणे, सरचिटणीस व्ही. जी. पवार, कोषाध्यक्ष भारत घुले, व महामंडळ पदाधिकाऱ्यांनी केले असल्याचे विमाशिसंघाचे प्रांतीय अध्यक्ष एस. जी. बरडे यांनी कळविले आहे.