18.6 C
New York
Saturday, May 18, 2024

जात निहाय जनगणना साठी करो या मरो ओबीसी मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत

जात निहाय जनगणना साठी करो या मरो
ओबीसी मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत

नागपूर जयंत साठे : बिहार सरकार द्वारा ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याचा पहिला टप्पा संपुन दूसरा टप्पा सुरु होणार अश्यावेळी पटना उच्च न्यायालयाने ह्या जनगणनेला स्थगिती देत आपल्या आदेशात म्हटले आहे की राज्य सरकारद्वारा सुरु केलेली ओबीसीची जनगणना ताबड़तोब रीत्या थांबविण्यात यावी व गोळा केलेला डेटा प्रसिद्ध न करता तो कुठेही वापरला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच 3 जुलै 2023 रोजी होणाऱ्या सुनावनी दरम्यान राज्य सरकारद्वारा खालील चार प्रश्नांची उत्तरे देत प्रतिज्ञा पत्र सादर करावे. प्रश्न :- 1) ही जातजनगणना करण्याचा उद्देश्य काय? 2) राज्यद्वारे जनगणना करण्याचा कायदा केला आहे काय? 3) जात निहाय जनगणना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात आहे काय? 4) आर्थिक सर्वेक्षण करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे काय? जात निहाय जनगणना करण्यासाठी आग्रही असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार व तेजश्वी यादव यांनी सुरु केलेला पहिला टप्पा पूर्ण होवून दूसरा टप्पा 15 किंवा 25 में 2023 मध्ये पुर्ण करणे अपेक्षित असतांना यावर रोख लावल्याने ओबीसीच्या आशेवर पाणी फेरले. 2011ची जात निहाय जनगणना व्हावी या मुद्द्यावर लोकसभेच्या सभागृहाला हादरविनारे गोपीनाथजी मुंडे, खा. भुजबळ, मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव इत्यादी पैकी कांही जण हयात नसले तरी त्यांच्या प्रयत्नाने 2011 मध्ये डेटा ही घेण्यात आला, परंतु त्याचा यथोचित उपयोग होवू शकला नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अंदाजानुसार चीनला ही मागे टाकीत भारत हा जगातील अधिक लोकसंख्येचा देश ठरला. नेमकी किती लोकसंख्या झाली आहे, हे कळायला जनगणना करणे गरजेचे होते, जेव्हा की कोरोनाच्या भयाने 2021 ची जनगणना होवू शकली नाही व पुढे केव्हा तरी होईल कां नाही, हे ही सांगता येत नाही.

महाराष्ट्र व इतर राज्यात गाजणारा व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणारा स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसीचे आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याच्या अवतीभोवती फिरत आहे. एकीकडे कोर्ट ओबीसीची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व प्रतिनिधित्व यांचे वास्तव आंकड़े मागत आहे तर दुसरीकडे पटना उच्च न्यायालय आर्थिक सर्वेक्षण करणे व ओबीसीची जनगणना करणे हे कायद्यत बसते कां वा राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात आहे काय? असे प्रश्न विचारुन काय सिद्ध करु इच्छिते? म्हणजे एकीकडे ओबीसीच्या जनगणनेला कोर्टातुन थांबवायाचे व दुसरीकडे ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा तरच ओबीसीचे आरक्षण मिळवा, अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जात आहे, हे ओबीसीनंना केव्हा कळेल? मागील सत्तर वर्षात संविधानात अंतर्भूत असलेले प्रतिनिधित्वाचे तत्व लोकशाहीच्या तीन ही स्तंभात (शासन, प्रशासन व न्याय व्यवस्था) अंमलबजवानीस येणे अपेक्षित होते, मात्र न्याय व्यवस्थेत आजही कॉलेजियम सिस्टम राबविली जात आहे. त्यामुळे 95% न्यायाधीश हे उच्च जात वर्गाचे असून मागासवर्गाना प्रतिनिधित्व नाकारले जाते. आज देशात 32 अशी घराणी आहेत की पीढ़ी दर पीढ़ी त्यांच्याच घरात उच्च न्यायाधिशाची पदे राखून ठेवली जात आहेत. तेव्हा मंडल कमीशन द्वारा बहाल केलेले ओबीसीचे 52% आरक्षण हे 1992 च्या इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकारच्या केसमध्ये 27% वर अडवून ठेवलेले आहे व त्यासोबतच आरक्षणाची मर्यादा 50% च्या वर जावू नये, असे कटाक्ष लावून खुल्या वर्गाला जास्तीत जास्त फायदे पोहोचवीणयाचे काम केले जात आहे. जेव्हा की 1989 पासून तमिलनाडूमध्ये 69% आरक्षण सुरु असून हे संविधानाच्या नवव्या सूचित अंतर्भूत केल्यामुळे कोणतेही कोर्ट त्यांच्या 50% पेक्षा जास्त आरक्षणाला हात लावीत नाही, मात्र आमच्यावर त्याची जबरदस्ती केली जात आहे, हा कसला न्याय?

महाराष्ट्राची स्थापना झाल्याच्या अगोदरपासून 1950 च्या नोकरवर्गतील आकडेवारीनुसार राज्य सरकारकड़े फक्त 2% लोक ही मागासवर्गाची होती (1951 च्या जनगणना नुसार 17% साक्षरता ही फक्त उच्च जात वर्गामधली), 1965 च्या देशमुख कमेटीच्या अहवालानुसार ती राज्याच्या नोकरीत मागासवर्गाचे प्रमाण 17% (sc, st, obc मिळून) पर्यन्त वाढले तर 1973-74 च्या आंकड़ेवारीनुसार नोकरीतील मागासवर्गाचे प्रमाण हे प्रमाण 29% पर्यन्त वाढले. परंतु वाढलेल्या प्रमाणात वर्ग 3 व 4 ची भरती जास्त असून वर्ग 1 व 2 मध्ये मागासांचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे 1976 ला राज्य सरकारने पदोन्नत्तितील आरक्षणाचे धोरण राबविले (sc 13%, st 7%, vjnt 4%, obc 10%). मागासवर्गतील लोकांचे उच्च शिक्षणातील कमीं प्रमाण असणे, योग्य उमेदवाराची कमतरता असल्यामुळे पदे रिक्त ठेवणे इत्यादी बाबी लक्ष्यात घेता हे धोरण राबविल्या गेले. पुढे आम्बेडकरी संघटनांनी बैकलॉग भरणयासाठी बरीच आंदोलने केली व बरीच मंडळी उच्च पदांवर विभूषित झालीत. 2005 पर्यन्त हे सर्व सुरळीत सुरु असतांना अचानकपने उच्च वर्गातील लोकांना उच्च पदांवर विराजमान झालेली मागास वर्गातील मानसं डोळ्यात खुपायला लागली अन ह्या धोरणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले व मुम्बई उच्च न्यायालयात स्थगिती दिली गेली. आता हे प्रकरण 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनिस आहे. तर हयात देशयातील सर्वच राज्यातील sc, st वर्गातील (महाराष्ट्रातील 11% vjnt समवेत) नोकरवर्ग पदोन्नत्तिसाठी अडकुन आहेत. केंद्र सरकारच्या सेक्रेटरिएटमध्ये फक्त 7% नोकरवर्ग हा मागासवर्गातील (sc st obc) आहे अन मोदीजी ओबीसीचा अपमान सहन करीत नाही तर सचिवालयातील हा अन्याय कसा सहन करीत आहेत? हा प्रश्न आहे.

भंडारा जिल्ह्यातुन निवडून आणलेले व नंतर विधानसभा अध्यक्ष झालेले नानाभाऊ पटोले (सध्या महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष) यांनी जनगणना करण्याचा निर्णय विधानसभेत पासही करवून घेतला. पुढे ते म्हणतात की राहुल गांधी यांना हा प्रश्न समजावून सांगितला, त्यामुळे ते ही हा प्रश्न आग्रहाने मांडित आहेत. व या बद्दलचा त्यांचा व्हीडिओ समाज माध्यमावर लोकप्रिय ही होत आहे. पुढे राहुल गांधी हे आरक्षणाची 50% मर्यादाची अट काढून टाकण्याची मागणी करीत आहेत. ब्रिटिश राजवटीत 1872 ते 1941 पर्यन्त प्रत्येक दहा वर्षानी होणारी जात निहाय जनगणना कांग्रेसने ती नेमकी बंद केली, अन आता त्याच पक्षाची शीर्षश्त नेते मंडळी ही मागणी उचलून धरीत आहे, हे ओबीसीचे महत्व वाढन्याचे लक्षण होय. एकीकडे धर्मान्धा द्वारे ओबीसीनंना शिकवन दिली जाते, की “गर्वसे कन्हो हम हिन्दू है” दुसरीकडे ओबीसीना कळत नाही की ते कोण आहेत. वर्ण व्यवस्थेत वर्तुळाच्या केंद्र बिंदुत उच्च जाती आहेत तर परिघाच्या सुरक्षा कवचात ओबीसी (शुद्र) आहेत. जगातील कोणत्याही धर्मात जात व्यवस्था नसतांना “गर्वसे कंहो हम हिन्दू है, लेकिन हिंदुओ में हम शुद्र है” हे न समजायला ओबीसी दुधखुळे तर नाहीत ना? हिंदु म्हणून प्रत्येकवेळी ओबीसी फक्त सैनिकासारखा वापरला जातो, गर्व से कहो हम शुद्र है म्हणू लागला, हाच शुद्र काल शेतकरी आंदोलनात पाय रोवून ठाम उभा होता, व पुढे ही “अब रन होगा..” म्हणायला उदयुक्त राहिल.

राज्यात अनेक ठिकाणी ओबीसीद्वारे झालेली आंदोलने बघता “जो ओबीसी की बात करेगा, वो ही देश पर राज करेगा” ‘हा नारा विरोधकांना धडकी भरवित आहे. कालपर्यंत, आन्दोलनामध्ये सहभाग घेत जातवार जनगणना झाली पाहिजे याची मागणी करीत ओबीसीचे नेते मोठे झाले व पुढे निवडून येवून बीजेपीच्या कळपात गेल्यावर आता “जातवार जनगणना झाल्यास देश्यत कलह माजेल” अशी बतावणी करीत आहेत. आमच्याच आन्दोलनाने मोठे झालेले व आमच्याच मतावर निवडून आणलेले खासदार आता आम्हालाच डोळे दाखवू लागले आहेत. तेव्हा नुकतेच ओबीसी संघटनाद्वारे भंडारा जिल्ह्यात झालेले आंदोलन, मागील वर्षी ओबीसी युवा अधिकार मंच व संघर्ष वाहिनीच्या सयुंक्त विद्यमाने काढलेली “मंडल यात्रा” बघता अशीच यात्रा 30 जुलै ते 7 अगस्त च्या दरम्यान काढण्यासाठी दिनांक 7.5.2023 ला mtdc होटल, सिविल लाइन, नागपुर येथे झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

Surendra Ikhare

सुरेंद्र इखारे

सुरेंद्र इखारे

संपादक
जयंत साठे

जयंत साठे

उपसंपादक

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Recent News