राज्यातील विद्यार्थाना दिलासा ! शिष्यवृतीचे ४ लाख विद्यार्थांचे राज्य हिश्याचे पाचशे कोटी विद्यार्थांच्या खात्यात, केंद्र शासनाचाही निधी लवकरच मिळणार .

राज्यातील विद्यार्थाना दिलासा ! शिष्यवृतीचे ४ लाख विद्यार्थांचे राज्य हिश्याचे पाचशे कोटी विद्यार्थांच्या खात्यात, केंद्र शासनाचाही निधी लवकरच मिळणार .
———————————————-
समाज कल्याण आयुक्त यांच्या प्रयत्नांना यश.
———————————————–
*जयंत साठे* नागपूर: –
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या लाभाच्या वितरण पध्दतीमध्ये सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार राज्यशासनाच्या (40%) हिश्याची निर्वाह भत्याची रक्कम विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये तर महाविद्यालयाची (40%) हिश्याची शुल्काची रक्कम संबंधीत महाविद्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये करण्यात येत आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या (60%) हिश्याची निर्वाह भत्ता व महाविद्यालयाच्या शुल्काची (60%) रक्कम केंद्र शासना मार्फत थेट विद्यार्थ्याच्याच आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये अदा करण्यात येत आहे. तथापि, सन 2021-22 पासून केंद्र शासनाने केंद्र हिश्याच्या (60%) सुधारीत केलेल्या वितरणपध्दती विरुध्द राज्यातील महाविद्यालयांनी मोठया प्रमाणात विरोध दर्शविला असून सद्यस्थितीत मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेल्या आहेत. सदर प्रकरणे अद्यापही मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रलंबित आहेत.
विशेष म्हणजे याबाबत मा.उच्च न्यायालयात संस्थाचालक यांनी दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित असतांना राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शिष्यवृत्ती अभावी खंडीत होणार नाही व ते शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेऊन राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी वेळीच शिष्ठाई दाखवून राज्यातील व केंद्र शासनातील संबंधित तांत्रिक यंत्रणांशी समन्वय साधून याबाबत प्रश्न निकाली काढण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या शिष्यवृतीचा निधी लवकरच संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्याना मिळणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हित व त्याची मागणी लक्षात घेता राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने मा. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील व केंद्र शासनातील संबंधित तांत्रिक यंत्रणांशी समन्वय साधून शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करिता सुमारे 4,06,583 लाभार्थ्यांना रुपये 547.52 कोटी या रक्कमेचा राज्य हिस्सा (40%) राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये यशस्तीरित्या वितरित करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र शासनाचाही हिस्सा (60%) शिष्यवृतीचा निधी लवकरच संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्याना मिळणार आहे.
त्याचप्रमाणे, चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ करिता शिष्यवृतीचे अर्ज ऑनलाईन भरावयाची सुविधा MahaDBT पोर्टलवर लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना व त्याच्या संबंधित महाविद्यालयांना सन २०२३-२४ करिताचे अर्ज परिपूर्ण भरून मंजुरीस्तव संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयांकडे पोर्टल द्वारे विहित वेळेत तपासून अग्रेशित करण्याचे जाहीर आवाहन समाज कल्याण आयुक्तांनी केलेले आहे.
“ शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता सुमारे 3,48,316 लाभार्थ्यांना रुपये.504.75 कोटी या रक्कमेची राज्य हिस्सा (40%) निधीची अदायगी महाडीबीटी पोर्टलमार्फत करण्यात येत आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ करिता शिष्यवृतीचे अर्ज ऑनलाईन भरावयाची सुविधा MahaDBT पोर्टलवर लवकरच उपलब्ध होणार असून, राज्यातील विद्यार्थ्यांना व महाविद्यालयांना अर्ज परिपूर्ण भरून मंजुरीस्तव संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयांकडे अग्रेशित करावेत. विद्यार्थाचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येऊन प्रथम प्राधान्याने प्रश्न विभागाकडुन सोडविण्यात येत आहे अशी माहिती डॉ.प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.