● आदिवासी जगाचा मूळ निवासी, परंतु भाजप सरकार आदिवासींना वनवासी ठरवतो- कॉ. शंकरराव दानव
● आदिवासी व क्रांतिदिनी माकप, किसान सभेचा मणिपूर आदिवासी हिंसाचाराचा निषेध व दोषींवर कार्यवाहीची मागणी
_______________________
सुरेन्द्र इखारे वणी – : ” भारतीय संविधानाने आदिवासींना जल, जंगल जमिनीवर मोठा अधिकार दिला असल्याने तेथील साधन-संपदेवर भांडवलदारांना लूट करता येत नसल्याने भांडवलदारी व ब्राह्मण्यवादी भाजप- आरएसएस सरकार आदिवासींना वनवासी ठरवून त्यांचे अधिकार हिसकावू पाहत आहे. हे संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या घटनांवरून दिसत असून मणिपूर मध्ये तीन महिन्यांपासून आदिवासीयांवर अत्याचार होत असताना भाजपचा मोदी सरकारकडून पावले उचलल्या जात नाही हे ठळक पणे अधोरेखीत होते. करीता आदिवासींच्या अधिकार नाकारणाऱ्या भाजप सरकारला ह्या आदिवासी व क्रांती दिनी चले जावं चा इशारा देऊन सत्तेवरून पायउतार केले पाहिजे” , असे आवाहन कॉ. शंकरराव दानव यांनी पाटणबोरी येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा व आदिवासी अधिकार मंच च्या वतीने घेतल्या गेलेल्या जनआक्रोश रॅली मध्ये प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून केले.
या जनआक्रोश मेळाव्यात आदिवासी कार्यकर्ते अर्ली चे माजी सरपंच शंकर कुमरे, माजी ग्रापं सदस्य अय्या आत्राम, भाऊराव टेकाम व पत्रकार संदीप सुरपाम ह्यांचा शाल व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.
या मेळाव्याचे अध्यक्ष कॉ. चंद्रशेखर सिडाम होते तर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून कॉ. शंकरराव दानव, कॉ. कुमार मोहरमपुरी, कॉ. ऍड. दिलीप परचाके, कॉ. अनिताताई खुनकर, कॉ. मनोज काळे हे होते. ही जनआक्रोश रॅली पाटणबोरी येथील राम मंदिर येथून वाजत गाजत, नारेबाजी करीत नायब तहसीलदार कार्यालयापर्यंत काढण्यात आली. आदिवासीयांवर होणारा अत्याचार सहन केला जाणार नाही, मणिपूर येथील आदिवासीयांवर होणारा अत्याचार व हिंसाचार थांबवा, तेथील भाजप सरकार बरखास्त करा, देशातील थोर महात्म्यांना अपमानित शब्द वापरून दूषित, घृणीत वातावरण निर्माण करणाऱ्या संभाजी भिडे उर्फ मनोहर कुलकर्णी यांचेवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून ताबडतोब अटक करा, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रु व पुरामुले उध्वस्त झालेल्या घरांना तात्काळ आर्थिक मदत करा, पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाकडून कोलाम वस्ती सुधारणेचा लाभ देण्यात यावा, वनाधिकार कायद्यान्वये दाव्याची फेरतपासणी कायद्याचा नियम २०१२ प्रमाणे तपासून पात्र करा, किसान सभेचा लॉंग मार्च ला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करून अतिक्रमण धारकांचा जमिनीवरील ताबा हटवू नये असा आदेश असताना वनविभागाकडून वनजमीन कसणाऱ्या त्रास देने बंद करा, गायरान व पडीत जमीन कसणाऱ्यांना शासनाने सर्व्हे करून त्या जमिनी कायम करा आदी मागण्यांचे निवेदन येथील नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले. या जनआक्रोश रॅली व मेळाव्याला परिसरातील मोठ्या संख्येने स्त्री- पुरुष आदिवासी उपस्थित होते.
