◽मोदी सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणाविरोधात किसान सभेचे भर पावसात आंदोलन
___________________
सुरेंद्र इखारे वणी : अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून भांडवलदारांचे हित जपत देशातील कष्टकरी शेतकरी,शेतमजूर व कामगार विरोधी धोरणे राबवित भाजपचा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची शेती हिसकावून घेणारे व पर्यायी त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे काळे कायदे केले तर दुसरीकडे कामगार हिताची ४४ कामगार कायदे रद्द करून उद्योजकांना सर्व हक्क देणारे कामगार विरोधी ४ कामगार संहिता आणल्या. ह्याचा विरोध करीत मोदी सरकारला वठणीवर आणून शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणापासून रोखण्यासाठी देशातील शेतकरी व कामगार संघटनांच्या संयुक्त मोर्चा द्वारे देशातील सर्व राज्यातील राजधानीत दि.२६ नोव्हे. संविधान दिन ते २८ नोव्हें. महात्मा फुले स्मृती दिनानिमित्त आंदोलन करण्यात आले. त्याच अनुषंगाने वणी येथेही मार्क्सवादी किसान सभेच्या वतीने दि. २८ नोव्हे. ला भर पावसात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात २६ नोव्हे. संविधान दिन व २८ नोव्हे. महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृती दिनाला होणाऱ्या शेतकरी,कामगारांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारणाऱ्या शासन व पोलीस प्रशासनाचा जाहीर निषेध, शेतकरी शेतमजूर संपूर्ण कर्जमाफी, पीक विमा कंपन्यांनी संपूर्ण पीक नुकसान भरपाई द्यावी, वनाधिकार कायद्यान्वये सुधारित नियम २०१२ प्रमाणे अपात्र केलेले दावे फेरतपासणी करून पात्र करावे, देवस्थान, गायरान व पडीत जमीन कासानाऱ्यांना मालकी हक्क द्यावे, बेघरांना घरे व मालकी हक्काने जमीन देण्याचा शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदिवासींना प्रकल्प कार्यालयातून मिळणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यात यावा, महागाईवर नियंत्रण व अन्न, औषधे व कृषी साधनांवरील जी एस टी रद्द करण्यात यावा, आरोग्याची व्यवस्था भक्कम करून विनामूल्य उपचार करावा, पेट्रोल, डिझेल व गॅस वरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात यावा, कामगार विरोधी ४ कामगार संहिता रद्द कराव्यात, शेती मालाला उत्पादन खर्चाचा दीड पट हमी भाव द्यावा, वन संरक्षण कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घेण्यात याव्या, कायमस्वरूपी कामावरील कामगारांना सेवेत कायम करा व आशा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, वीज दुरुस्ती कायदा व स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करा, कंत्राटी पद्दत बंद करून बेरोजगारांना कायम स्वरूपाची नोकऱ्या द्या आदी मागण्यांचा जोरदार भर पावसात घोषणा करीत संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉमरेड शंकरराव दानव यांनी केले. या आंदोलनात प्रामुख्याने कुमार मोहरमपुरी, ॲड.दिलीप परचाके, कवडू चांदेकर, संजय वालकोंडे, प्रकाश घोसले, मनोज काळे व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
