राज्यातील निराधारांना समाज कल्याण विभागाचा आधार ! ११९७ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित
नागपूर जयंत साठे :-
राज्यातील निराधार व्यक्तींना समाज कल्याण विभागाने आधार दिला असून निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने ११९७ कोटी इतका निधी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना नुकताच उपलब्ध करून दिला आहे. व सदर निधी तात्काळ लाभार्थ्यांना वाटप करावा असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या दोन्हीही योजनांमधून लाभार्थ्यांना दरमहा वेळेवर अनुदान मिळावे या साठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत रु.४४५ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतर्गत रु. ७५२ कोटी असा एकूण रु.१९९० कोटी इतका निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना बुधवार दिनांक २४ मे २०२३ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरीत करण्यात आला आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यागातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स. कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतः या चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी ३५ वर्षावरील अविवाहीत श्री. तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये २१,०००/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थ्याना रुपये १०००/- दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रय रेषेखालील यादीच्या कुटूंबात नांव असलेल्या य रु.२१,०००/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थ्यास दरमहा रु. १०००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते,
” संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनांचे स्वरुप विचारात घेऊन या पुढील काळात योजनेतील लाभार्थ्यांना तातडीने अर्थसहाय्य वितरीत होण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनीजिल्हा स्तरावर नियोजन करावे. व शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी लाभार्थी व्यक्तींना लवकरात लवकर वाटप करण्यात यावा असेही निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत ” श्री.सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य.
