वणीत खाजगीकरण व कंत्राटीकरणा विरोधात शिक्षक संघटनांचे धरणे आंदोलन
उपविभागीय अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाचा निषेध
सुरेंद्र इखारे वणी :– महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अन्यायकारक शासन निर्णयाच्या विरोधात सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना आणि सामाजिक संघटनांच्या वतीने दिनांक 23 सप्टेंबर 2023 रोज शनिवारला छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर एकदिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शासकीय नोकऱ्यांचे खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण करणे त्याचबरोबर सरकारी शाळा खाजगी क्षेत्राला दत्तक देणे या व अशा अन्यायकारक धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आणि हे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेण्यासाठी सर्व कर्मचारी शिक्षक आणि सामाजिक संघटना यांनी तहसीलदार निखिल धुळधळ याना उपविभागीय अधिकारी मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा एकनाथजी शिंदे याना निवेदन देण्यात आले. वणी तालुक्यातील सर्व शिक्षक संघटना एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरल्या होत्या. ग्रामीण शहरी निमशहरी भागातील अहोरात्र मेहनत घेऊन अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय नोकरी हा एक दीपस्तंभ असतो भविष्याचा आधार असतो मात्र शासन या लवकर यांचं खाजगीकरण करून कंत्राटी स्वरूपात भरती करणे आणि त्याचे कंत्राट न वेगवेगळ्या खाजगी कंपन्यांना देण्याचा आत्मघातकी निर्णय शिंदे फडणवीस पवार सरकारने घेतलेला आहे. या निर्णयाचे वाईट पडसाद येत्या काळात उमटल्याशिवाय राहणार नाही. कंत्राटीकरणामुळे नोकऱ्यांची शाश्वती राहणार नाही. गुणवत्ते ऐवजी लागेबांधे पक्षपातीपणा यांचा जोर वाढेल. एमपीएससी जिल्हा निवड मंडळ हे बंद पडतील. त्यामुळे निकोप स्पर्धा परीक्षा न होता भ्रष्टाचार झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचबरोबर सरकारी शाळांना खाजगी क्षेत्राला दत्तक देण्याची योजना म्हणजे एक प्रकारे ग्रामीण वंचित घटकावर शिक्षण बंदी लादणे होय. एकीकडे शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा भार टाकणे आणि वरून शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्ता नसल्याचा कांगावा करणे, शासकीय शाळांना अपुरा निधी देणे आणि सुविधांची अपेक्षा करणे,अशी दुटप्पी भूमिका सरकार घेत आहे. सरकारी शाळा खाजगी क्षेत्राला दत्तक देणे ऐवजी शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे तसेच त्यांची अशैक्षणिक कामातून मुक्तता करणे हे गरजेचे असताना शाळा दत्तक देण्याचा आत्मघाती निर्णय या सरकारने घेतल्याबद्दल सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने शासनाच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. नुकताच समुह शाळा या गोंडस नावाखाली राज्यातील 14 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय सुद्धा याच सरकारने घेतला असून ही सरळ सरळ ग्रामीण वंचित बहुजन विद्यार्थ्यांवर शिक्षण बंदीची कुऱ्हाड आहे. त्यामुळे वरील सर्व शासन निर्णय रद्द करून सरकारी नोकऱ्यांचा नोकऱ्यांचा अनुशेष सरकारने त्वरित भरावा. नोकऱ्यांचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करू नये खाजगी क्षेत्राला शाळा दत्तक देऊ नये आणि समूहशाळेऐवजी गाव तिथे शाळा टिकवून शिक्षण हक्क कायदा२००९ या अधिनियमाची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी सर्व शिक्षक संघटनांच्या आणि सामाजिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना,विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटना, विदर्भ ज्युनिअर टीचर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, ४४८,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ६६६९, अखिल महाराष्ट्र सेवानिवृत्त शिक्षक संघटना, पेन्शनर्स संघटना, बहुजन अधिकारी कर्मचारी संघटना,जिजाऊ ब्रिगेड मराठा सेवा संघ,ओबीसी व्हीं जे एन टी जातनिहाय जनगणना कृती समिती, यवतमाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघ २३५, शिक्षक सहकार संघटना, लढा संघटना, इंडियन बहुजन टीचर्स असोसिएशन, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद शिक्षक संघटना ४४९९ या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. त्याचबरोबर स्माईल फाउंडेशन वणी आणि काँग्रेस पक्षाच्या वतीने काँग्रेसचे पदाधिकारी संजय खाडे, वसंत जिनिंग चे अध्यक्ष आशिष खुलसंगे यांनी पाठिंबा जाहीर दिला . यावेळी धरणे आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी ,शिक्षक सदस्य व सामाजिक संघटनाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
