आरक्षण मिळू नये यासाठी कंत्राटीकरण
आमदार अभिजित वंजारी
नागपूर जयंत साठे : समाजातील विविध घटक आरक्षण मागत आहे. या मागासवर्गीय लोकांना आरक्षण मिळूच नये यासाठी कंत्राटीकरण सुरू आहे. आम्ही विधानसभा व विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला.पण यावर जी चर्चा व्हायला हवी होती ती होऊ दिली नाही. राज्यात २ लाख ४८ हजार पदे रिक्त आहेत. तथापि ही पदे भरण्यासाठी सरकार कुठलेच पाऊल उचलत नाही. कंत्राटीकरणाच्या संदर्भात या सरकारने वेळोवेळी ६ वेळा जनहिताच्या विरोधात जी आर काढले होते. पण जनरेट्यामुळे ते सर्व रद्द करावे लागले. यातच सरकार चे अपयश आहे असा आरोप आ. अभिजित वंजारी यांनी केला.
आ. वंजारी शासनाच्या दिनांक 14 मार्च 2023 आणि 6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या निर्णयान्वये शासकीय नोकरीसाठी प्रत्यक्षात भरती ऐवजी नऊ खाजगी कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरतीसाठी नियुक्त करणे म्हणजेच शासकीय नोकऱ्या व आरक्षण संपुष्टात आणणे होय हा विचार पुढे ठेवून शासनाच्या कंत्राटी पद्धतीने भरती विरोधात निषेध आणि धरणे आंदोलनात ते बोलत होते.
या प्रसंगी बोलताना अरुण गाडे म्हणाले की,खरी लोकशाही आर्थिक व सामाजिक समतेच्या माध्यमातून निर्माण होऊ शकते. ती वंचित घटकांसाठी उपयुक्त आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने उच्चवर्णीयांना १० टक्के आरक्षण दिले त्या आरक्षणाचा विरोध ओबिसींनी का केला नाही असा सवाल उपस्थित करुन डॉ.बाबासाहेबांनी शिक्षणाला किती महत्त्व दिले होते हे आपण पाहिले पाहिजे. म.फुले व शाहू महाराजांनी आपले पुर्ण जीवन वंचितांच्या उत्थानासाठी झिजवले त्याचा विचार करुन सरकारचा कंत्राटीकरणाचा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे.
प्रविण वासनिक :- आरोग्य विभागात ४० हजार पदे कंत्राटी आहे. सर्व अधिकाऱी आणि कर्मचारी हे कंत्राटी पध्दतीने भरले आहेत.याचे कंत्राट विशिष्ट कंपन्यांना देऊन त्यांच्या मार्फत भरती प्रक्रिया करण्याचे यांनी कटकारस्थान रचलेले आहे. त्यातल्या त्यात ज्या गोरगरिबांचे मुले जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षण घेतात त्या 65 हजार शाळा महाराष्ट्रातल्या बंद करायच्या त्यामुळे येत्या निवडणुकीत या सरकारचा बंदोबस्त करावा लागेल.
किशोर गजभिये : – कंत्राटीकरण हे लक्षण तर त्याचा आजार खाजगीकरण आहे. त्याचे जनक विद्यमान सरकार आहे. आता ओबीसी समाज जागृत होत आहेत. पण राज्य सरकार आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना लुटून आपली तिजोरी भरण्यासाठी कंत्राटीकरण करीत आहे. कंत्राटीकरण म्हणजे आरक्षणावर घाला आहे तो हाणून पाडला पाहिजे.
बबनराव तायवाडे:- बहुजनांना कामापासून संपत्ती पासून दूर ठेवून त्यांना वेठबिगार करण्याचे षडयंत्र आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. आता या सरकारच्या विरोधात आंदोलन तीव्र करावे लागेल असेही ते म्हणाले.
या आंदोलनाला राष्ट्रीय मिल मजदुर संघ, जि.प.कर्मचारी महासंघ, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, आरोग्य, शिक्षण, इंटक , मनपा, राष्ट्रीय मुस्लिम ओबीसी परिषद, जिल्हा परिषद विभागातील विविध कर्मचारी संघटनांनी पाठिंबा दिला. बंटी शेळके, रमेश पिसे ,नोंदणीकृत आरएसएस चे अध्यक्ष जनार्दन मून ,अब्दुल पाशा ,प्रवीण बोरकर, विजय कोंबे, चंद्रशेखर भूखंडेकर ,आशुतोष चौधरी, अनिल वाकडे, अरविंद शेंडे, शशिकांत नारनवरे, इंटकचे एस. क्यू. जामा यांनी विचार व्यक्त केले.
कार्यक्रमाचे संचालन व आभार परमेश्वर राऊत यांनी मानले.
