अनुसूचित जाती -जमातींसाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र कायदा करा

अनुसूचित जाती -जमातींसाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र कायदा करा
विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांचा सुर
नागपूर ( जिल्हा प्रतिनिधी ) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र कायदा करावा यासाठी आवळे बाबू यांचे पुतळ्याजवळ एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत मान्यवरांनी विचार व्यक्त करून हा कायदा केल्यास केल्यास खालीलप्रमाणे फायदे होऊ शकतात असे सांगितले त्यात तटीय निधीचे संरक्षकत्व आणि पारदर्शकता प्राप्त होऊ शकते तसेच स्वतंत्र कायद्यामुळे अ.जा.- जमाती साठी मंजूर केलेल्या निधीचा योग्य आणि ठराविक उपयोग होतो.
निधी इतर क्षेत्रांमध्ये वळविण्याची शक्यता कमी होते, ज्यामुळे विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते.
विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आणि सामाजिक विकास यांसारख्या योजनांसाठी निधी ठराविक राखला जातो.
योजनांची कार्यक्षमता वाढवून जाती – जमाती समाजाचा प्रत्यक्ष लाभ होतो.सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करिता या कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे. अ.जा.- जमाती समाजाला सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय ठरतो. त्यांना संविधानातील अनुच्छेद 46 च्या (कमजोर घटकांच्या कल्याणासाठी राज्याच्या जबाबदारीचे अनुच्छेद) पालनात मदत होते. समान संधींना चालना मिळेल
शिक्षण, कौशल्यविकास, आणि उद्योगांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होतो, ज्यामुळे समान संधी मिळण्याची शक्यता वाढते. स्वतंत्र कायद्यामुळे सरकारला निधीच्या वापराबद्दल उत्तरदायित्व ठरवावे लागते. कायद्यामुळे लोकांची मागणी किंवा तक्रारी प्रभावीपणे मांडल्या जाऊ शकतात.
आदिवासी आणि मागासवर्गीय भागांसाठी ठराविक योजना आणून पायाभूत सुविधा सुधारल्या जातात.
हा कायदा या समाजासाठी सकारात्मक राजकीय परिणाम घडवू शकतो. त्यांची मागणी आणि आवाज अधिक दृढ होतो. स्वतंत्र कायदा केल्यास समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. यासह विविध परिणामकारक विचार व्यक्त करण्यात आले. या बैठकीत संजय फुलझले, विनय राहाटे, दिनेश अंडरसहारे, धरम मेश्राम, रविकांत खोब्रागडे,उमेश गजभिये, प्रदीप गायकवाड, भगवान गजभिये, उमेश बोरकर, राकेश खोब्रागडे, विलास नितनवरे, पुष्पराज तिडके, नवनीत मोटघरे, राजकुमार मेश्राम, संजय नगराळे, जयंत साठे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.